وسام عبد الله
عام مضى على مجزرة مستشفى المعمداني التي اركتبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وراح ضحيتها نحو 500 مدني، وما بعد تلك المأساة وما قبلها، والمجتمع الدولي يردد شعارات “حماية المدنيين” في الحرب، حتى وصل عدد الشهداء والجرحى في كل جبهات المقاومة لحدود مئة ألف إنسان.
بحسب القانون الدولي، في حالات النزاع المسلح “تقع المسؤولية الأساسية في احترام المدنيين وحمايتهم على عاتق الدول والجماعات المسلحة. وينطوي ذلك على اتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من تأثير الأعمال العدائية عليهم”. وفي مقارنة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، فالمقاومة ملتزمة بحقوق الانسان والقانون الدولي، من خلال عملياتها العسكرية الموجهة نحو المواقع الامنية حصرا، دون استهداف المدنيين، فيما الاحتلال، لا يميز بين مقاتل ومدني.
وتشير اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، أن اصطلاح “السكان المدنيين” هم كافة الأشخاص المدنيين المقيمين على إقليم الدول المتحاربة والسكان المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة. ويعتبر شخصا مدنيا كل من لا يقاتل في الأعمال العدائية بشكل مباشر. وتمتد هذه الحماية لتشمل المشاركين في الخدمات الطبية، وأعمال الإغاثة، والصحفيين، وأفراد أجهزة الدفاع المدني. وهنا يمكن الاضاءة على الهيئات الصحية في لبنان، التي يتم استهدفها من قبل الاحتلال، ووصفه لها بأنها تابعة لحزب الله، حتى يبرر عدوانه عليها، فيما هي مشمولة بالحماية الدولية. إضافة لاستشهاد أكثر من 100 صحفي غزة، على الرغم من الاشارات التي يحملونها وتدل على هويتهم.
وتضيف القوانين الدولية، بأنه يجب حماية المدنيين ضد الهجمات العشوائية. بين غزة وجنوب لبنان، قصف وتدمير للمباني السكنية، تحت ذريعة وجود “مسلحين”، فيما الهدف ارتكاب المجازر بحقهم.
وقد قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة “أن الأضرار والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية كانت غير متناسبة مع الفائدة العسكرية، وبالتالي تشكل جريمة حرب. وأشارت اللجنة إلى أن منع دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى غزة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”.
ماذا فعل “المجتمع الدولي” لإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية الانسانية؟، هو يستعجل حاليا دراسة قرار دولي لمحاصرة حزب الله لمصلحة “إسرائيل”، فأعطى الضوء الاخضر لارتكاب المجازر والابادة الجماعية.